Shannon Project Controversy Himachal Deputy CM Mukesh Agnihotri vs Punjab Minister Aman Arora Statement Update | शानन प्रोजेक्ट पर पंजाब-हिमाचल में वार-पलटवार: पंजाब के मंत्री बोले-हक के लिए लड़ेंगे; 99 साल की लीज खत्म, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला – Punjab News

Shannon Project Controversy Himachal Deputy CM Mukesh Agnihotri vs Punjab Minister Aman Arora Statement Update | शानन प्रोजेक्ट पर पंजाब-हिमाचल में वार-पलटवार: पंजाब के मंत्री बोले-हक के लिए लड़ेंगे; 99 साल की लीज खत्म, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला – Punjab News


पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा व हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री।

हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री द्वारा शानन प्रोजेक्ट पर दिए गए बयान के बाद पंजाब की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का कहना है कि कोई कुछ भी कहे, चाहे डिप्टी सीएम

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हम अपनी प्रशासनिक और कानूनी लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे और किसी को भी पंजाब के हक पर डाका नहीं डालने देंगे।

हिमाचल डिप्टी सीएम ने यह बात कहीं थी

दरअसल, शानन प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि शानन पावर परियोजना हमारी है। इस मामले में हम एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत संपत्ति के बंटवारे का मामला नहीं है, क्योंकि शानन या मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहे हैं।

जब मंडी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा और शानन पूरी तरह हिमाचल की जमीन पर बना है, तो यह प्रोजेक्ट भी हिमाचल का ही है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब और हिमाचल सरकार के बीच हुआ समझौता 2024 में समाप्त हो गया है। अब हिमाचल सरकार इस परियोजना को अपने नियंत्रण में लेगी। उन्होंने पंजाब से आग्रह किया कि अगर वह सचमुच हिमाचल का बड़ा भाई है, तो परियोजना हिमाचल को सौंप दे।

1925 में दी गई थी शानन प्रोजेक्ट के लिए जमीन

शानन पावर प्रोजेक्ट के लिए 1925 में तत्कालीन राजा मंडी ने भारत सरकार को 99 वर्षों के लिए लीज पर जमीन दी थी। यह लीज मार्च 2024 में समाप्त हो चुकी है। लीज समाप्त होने के पश्चात प्रोजेक्ट पर हिमाचल प्रदेश का कब्जा होना है, लेकिन पंजाब इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब सरकार ने शानन प्रोजेक्ट को अपने पास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि हिमाचल सरकार अदालत में अपने हक की रक्षा कर रही है।



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